सन्दर्भ: कानून दिवस र यसले उब्जिएका प्रश्नहरु

आज कानून दिवस मनाउदै गर्दा केहि प्रश्नहरु मनमा उब्जिए र सो प्रश्नहरुलाई आफुमै सिमित राख्न सकिन । यि प्रश्नहरुको आधारमा विषयगत कुराहरुको समेत उठान हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो l यो वर्षको कानून दिवस अरु वर्षहरु भन्दा भिन्न परिस्थितिमा मनाइदैछ छ l कार्यपालिका र न्यायपालिकाको “महाअभियोगको विषयमाथिको शक्ति अभ्यासले” यो वर्षको कानून दिवसलाई गिज्याइरहेको अवस्था धेरैले महसुस गरेको होलान । तर केहि यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु छन् जसको सारभूत बहस हुनु आवश्यक छ l आज कानून दिवस सो बहसको थालनी गर्ने उपयुक्त दिन हुने मेरो आफ्नो ठम्याइ छ l

१.     नेपालमा कानूनी शिक्षाको अवस्था र सुधारको आवश्यकता 

वर्तमान अवस्थामा कानूनी शिक्षा तर्फ विद्यार्थीहरु आकर्षित हुदै छन् l तर कानूनी शिक्षाको गुणस्तरको विषयमा सरोकारवाला निकायले ध्यान पुराएका छन् वा छैनन् ? कानून अध्यापन गर्ने प्राध्यापक, उप-प्राध्यापक लगायतको संख्या के कस्तो छ ? बजारमा उपयुक्त र आवश्यक अध्ययन सामग्री छ वा छैन ? कानून पठन-पाठन हुने संस्थामा के कति कक्षा संचालन हुन्छन्? पठन-पाठनको गुणस्तर के कस्तो छ ? सायद नेपालमा कानूनी शिक्षाको अवस्था निकै राम्रो पनि हुन सक्छ वा कुनै सुधारको आवश्यकता रहेको पनि हुन सक्ला l यो विषयमा जिम्मेवार भएर नियमन र सुधार गर्ने दायित्व कसको हो?

कानूनी शिक्षाको विषयमा धेरै छलफल गर्न सकिने विषय हो तर एउटा कुरामा भने कसैको विमति नहोला, “कानूनी शिक्षाको गुणस्तरीयताले नै देशको कानूनी अवस्थाको निर्क्योल गर्दछ l कानूनी क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारको एक पाटो भनेको कानूनी शिक्षा हो l यो बारेमा छलफल र आवश्यक योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने बेला भएन र ?

२.       न्यायपालिकामा राजनैतिक प्रभावको न्यूनीकरणको आवश्यकता र सम्भाव्यता

यो विषय निकै गम्भीर र निक्कै छलफल भइरहेको विषय हो l अबको छलफल न्यायलयलाई कसरी राजनैतिक प्रभावमुक्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने होइन र? हालैको घटनाक्रम हेर्ने हो भने “न्यायालयमा सुधारको आवश्यकता छ” भन्नेमा कसैको विमति नहोला l अबको बहस त्यो सुधार के हो र कसरी सम्भव छ भन्ने तर्फ केन्द्रित हुनु पर्ने बेला भएन र ? न्यायालयलाई राजनैतिक प्रभाव मुक्त राख्न सकेमा मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाले मुर्तरुप पाउने देखिन्छ l

३.       कानूनी पेशामा व्यवसायिकताको आवश्यकता

कानूनी पेशा आजको दिन सम्म आईपुग्दा कति व्यवसायिकताको विकास भएको छ ? के हालको कानूनी पेशाको  व्यवसायिकता र विशेषज्ञता सन्तोषजनक छ त ? कतै कानूनी पेशा विशेषज्ञता भन्दा व्यक्ति केन्द्रित त छैन ? यस पेशाको पेशागत मर्यादाको अवस्था के छ ? नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका सम्बन्धित निकायले यस तर्फ ध्यान दिएका होलान भन्ने आशा गरौ l तर कानूनी पेशाको विषयमा पनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरु बिच घनिभूत छलफल हुनु अपरिहार्य भइसकेको छ l

४.       सङ्क्रमणकालीन न्याय

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय पनि यो वर्ष निक्कै टड्कारो  विषयको रुपमा रहेको छ l संक्रमणकालीन संयन्त्रको सिमित कार्यअवधि बाकीं रहेको हुदा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई कसरी टुंगो लगाउने भन्ने बारे सार्थकबहस हुन आवश्यक देखिन्छ l देश स्थानीय तहको निर्वाचन लगायत अन्य मुद्दामा केन्द्रित हुदा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय ओझेलमा परेको त होइन? न्यायको लागि पीडितहरुले अझै कति समय पर्खिन पर्ने हो ? के सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई महत्व दिएर हेर्न अबेर भैसकेको छैन र? कानून दिवसको अवसरमा हामी यो विषयमाथि छलफल नगरी आगाडी बढ्ने अवस्था छ त ?

५.       कानूनी शासनको प्रत्याभूति

देशमा कानूनी शासनको प्रत्याभूति कसरी गर्न सकिन्छ? यो विषयमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ? जिम्मेवार निकायको यो बारेमा कार्ययोजना के छ र आगामी दिनमा हामीले के अपेक्षा गर्न सक्छौ? यो विषयको गम्भीरता अनुरुप छलफल भइरहेको छ वा हामी योजना बिहिन फुस्रा सपना बुन्दै छौ? हाल कानूनी शासनको अवस्था के छ र कसरी यसमा सुधार गर्न सकिन्छ भनेर दिशानिर्देश गर्न पर्ने अवस्था आइसकेको छ, यो बारे बहस-पैरवी हामी सचेत र तयार छौ? कानून दिवस मनाउने क्रममा यो विषयले ठाउँ पाउनु पर्ने होइन र?

६.       कानून र कानूनकर्मी प्रतिको दृष्टिकोण

कानूनकर्मी र देशको कानूनी अवस्था बारे सेवाग्राही र आम जनमानसको दृष्टिकोण के छ? विश्वभर मर्यादित मानिएको कानूनी पेशा बारे आम व्यक्तिको धारणा के छ ? कतै अझै “वकिल भनेको कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो बनाउने पेशा” भन्ने धारणा त विध्यमान छैन? हामीले कानूनी पेशा र कानून प्रति सेवाग्राही र साधारण नागरिकको विश्वास हासिल गर्न के कस्तो कार्य गरेका छौ? कतै कानूनी पेशा र कानूनकर्मी प्रति समाजमा नकारात्मक धारणा त विकास भएको छैन ? कानून दिवसको अवसरमा हामीले सोध्नै पर्ने हुन्छ, यो पेशा र व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनको लागि हामीले के योगदान गरेको छौ? यो विषयमा हाम्रो रणनीति के हुने ? कसरी हामीले कानून र कानूनकर्मी प्रति आम जन-मानसको दृष्टिकोण सुधार गर्न सक्छौ?

७.       गम्भीर मानव अधिकारका विषय

कानूनको कुरा गरिरहदा हामीले भुल्न नहुने एक विषय मानव अधिकार संरक्षणको विषय हो l यसबारे हामीले के-कस्तो भूमिका निर्बाह गर्दै छौ ? नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्धि विभिन्न विषयहरु गम्भीर समस्याको रुपमा रहेका छन् र कानूनी रुपमा ति समस्याको समाधान तर्फ लाग्नु आवश्यक भइसकेको छ l यो विषयमा हाम्रो छलफल केन्द्रित हुनुपर्ने हो वा होइन ? मानव अधिकारको विषय राष्ट्रिय महत्वको विषय हो वा होइन? कसरी नेपाली नागरिकको मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ? यो विषयलमा कार्यगत दृष्टिकोण र योजना तर्जुमा हुन पर्ने हो वा होइन?

८.       जवाफदेहिताको प्रश्न

गएका वर्षहरुमा कानून दिवसको अवसरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरुको अवस्था के छ ? हामीले सोचे अनुसारको के के सुधार हासिल भयो ? यो विषयमा सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनु पर्ने हो वा होइन? के कानून दिवस केवल कर्मकाण्डी दिवसको रुपमा परिणत भएको त छैन ? कानून दिवसको औचित्य केवल एक दिनमा मात्र सिमित त भएको छैन? यो बारेमा हामी जवाफदेही हुन पर्ने होइन र ?

९.       संविधानको कार्यान्वयन

यो वर्षको कानून दिवस मनाईरहदा संविधान कार्यान्वयनको विषय हाम्रो लागि अवसर र चुनौतीको रुपमा देखिएको छ l सबै निकायहरुको सहयोग र समन्वय द्वारा संविधान कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको साझा दायित्वको रुपमा रहेको छ l के हामीले यो विषयलाई उचित महोत्वका साथ हेरेका छौ ? ऐतिहासिक रुपमा पाएको संविधान कार्यान्वयन गर्न गराउन हामीले के योगदान गरेको छौ ? आजको दिनमा यो विषयको मूल्यांकन समेत हुन पर्ने हो वा होइन?

अन्तमा, कानून दिवसको सन्दर्भमा माथि उठान गरिएका बाहेक अन्य धेरै विषय र प्रश्नहरु हाम्रो सामु व्याप्त छन् l कानून दिवसको अवसरमा यस्ता विषयलाई ध्यानमा लिदै, समग्र कानूनी क्षेत्रको अवस्थाको विश्लेषण गर्दै, सुधार तर्फ आघि बढ्नु पर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो l कानून दिवस कानूनी क्षेत्रको लागि आलंकारिक महत्वको मात्र भएमा यसको खासै औचित्य रहदैन l त्यसैले कानूनी दिवसलाई हामीले “कानूनी क्षेत्रको अवस्था के छ, के सुधार गर्नु आवश्यक छ भन्ने पहिचान र सो विषयलाई गहन रुपमा उठान गर्ने दिनको रुपमा लिनु पर्छ l